जयपुर. सांगानेर की हैंड ब्लॉक प्रिंट को जीआई सर्टिफिकेट मिलने से सांगानेरी प्रिंट बेडशीट व कपड़ा तैयार करने वाली करीब छह सौ इकाइयों को राहत मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि करीब छह महीने से सांगानेरी प्रिंट बेडशीट व कपड़े के कारोबार में पचास फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
इसकी एक वजह राजस्थान के जोधपुर व पाली और अहमदाबाद में सांगानेरी प्रिंट छपाई का कारोबार फलना-फूलना है। लेकिन जीआई सर्टिफिकेट मिलने से अब दूसरे शहरों में सांगानेरी प्रिंट कपड़े के कारोबार पर रोक लगने की उम्मीद की जा रही है। इससे सांगानेर की इकाइयों के कारोबार हालात में सुधार की उम्मीद बंधी है। सागांनेर कपड़ा रंगाई-छपाई एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र जीनगर का कहना है कि पिछले साल दुनिया भर में छाई आर्थिक सुस्ती से सांगानेरी प्रिंट बेड शीट व कपड़े कारोबार करने वाली इकाइयां अब तक नहीं उबर पाई है। इससे पिछले छह महीनों के दौरान इन इकाइयों का कारोबार पचास फीसदी तक घट गया है।
इसकी एक वजह जोधपुर व पाली और अहमदाबाद में भी सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट का होना है। इसके चलते जयपुर में सांगानेरी प्रिंट इकाइयों के कारोबार पर असर पड़ा है। यह देखते हुए सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंट को जीआई सर्टिफिकेट मिलने से सांगानेर स्थित करीब छह सौ इकाइयों को राहत मिलने की उम्मीद है।
Sunday, August 29, 2010
सांगानेर की प्रिंटिंग इकाइयों का मुश्किल दौर होगा खत्म
बुधवार,28 अप्रैल, 2010 को बिजनेस भास्कर जयपुर
प्रदूषित पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का रास्ता होने से सांगानेर की प्रिटिंग इकाइयों की मुश्किलों का दौर समाप्त होने के आसार हो गए हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस सप्ताह शुक्रवार तक डीपीआर मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से सरकार ने इन इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते इन इकाइयों को बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब ट्रीटमेंट प्लांट लगने के बाद समस्याएं समाप्त हो जाएगी।
सांगानेर कपड़ा रंगाई-छपाई एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र जीनगर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आने के बावजूद काफी समय तक ट्रीटमेंट प्लांट की फाइल दो विभागों के बीच फुटबाल बनी रही थी। बिजनेस भास्कर ने भी इस समस्या को उठाया था। इसके चलते अब ट्रीटमेंट प्लांट की स्थपना का रास्ता खुल गया है। ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी आईआईएलएफ वाटर लिमिटेड ने डीपीआर तैयार कर ली है। डीपीआर शुक्रवार तक एसोसिएशन को मिल जाएगी। इसके बाद एसोसिएशन यह देखेगी कि डीपीआर इकाइयों की जरूरत के मुताबिक है या नहीं। और फिर इसको मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भिजवा दिया जाएगा। प्लांट को मंजूरी मिलने के साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सांगानेर में प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट पर अनुमानित 46 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुदान भी मिलेगा। वहीं कुछ राशि राज्य सरकार और उद्यमी वहन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तीन साल का समय दिया है।
उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने मुहान मोड पर छह बीघा और सांगा सेतु के पास पांच बीघा जमीन चिंहित की है। हालांकि इन स्थानों पर कुछ थोड़ी जमीन पर अतिक्रमण है। लेकिन यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसको हटाने का जिम्मा प्राधिकरण का है। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष पहले प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर एक जन हित याचिक दायर की गई थी। लगभग नौ वर्ष तक यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चला था। हाईकोर्ट ने इन इकाइयों के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन उद्यमियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में सांगानेर की इकाइयों के हक में फैसला सुना दिया था और इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए थे।
इसके चलते ही प्रदूषित पानी के लिए सांगानेर में दो ट्रीटमेंट प्लांट लगाना तय हुआ है। इनके लगने के बाद सांगानेर की इकाइयों को भू-उपयोग बदलने की अनुमति मिल जाएगी। इससे इकाइयों की मुश्किलें भी समाप्त हो जाएगी। सांगानेर में करीब छह सौ इकाइयां हैं। इन इकाइयों में दुनिया भर में प्रसिद्ध सांगोनरी प्रिंट छपाई व रंगाई का काम किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट कपड़े का उपयोग बेडशीट बनाने के साथ गारमेंट में होता है। इनका सालाना कारोबार लगभग सात सौ करोड़ रुपये हैं, जबकि सालाना तीन सौ करोड़ रुपये की सांगानेरी प्रिंट बेडशीट और गारमेंट का निर्यात किए जा रहे हैं।
बात पते की
ट्रीटमेंट प्लांट न होने से इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं थी। इसके चलते इन इकाइयों को बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा था।
प्रदूषित पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का रास्ता होने से सांगानेर की प्रिटिंग इकाइयों की मुश्किलों का दौर समाप्त होने के आसार हो गए हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस सप्ताह शुक्रवार तक डीपीआर मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से सरकार ने इन इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते इन इकाइयों को बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब ट्रीटमेंट प्लांट लगने के बाद समस्याएं समाप्त हो जाएगी।
सांगानेर कपड़ा रंगाई-छपाई एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र जीनगर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आने के बावजूद काफी समय तक ट्रीटमेंट प्लांट की फाइल दो विभागों के बीच फुटबाल बनी रही थी। बिजनेस भास्कर ने भी इस समस्या को उठाया था। इसके चलते अब ट्रीटमेंट प्लांट की स्थपना का रास्ता खुल गया है। ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी आईआईएलएफ वाटर लिमिटेड ने डीपीआर तैयार कर ली है। डीपीआर शुक्रवार तक एसोसिएशन को मिल जाएगी। इसके बाद एसोसिएशन यह देखेगी कि डीपीआर इकाइयों की जरूरत के मुताबिक है या नहीं। और फिर इसको मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भिजवा दिया जाएगा। प्लांट को मंजूरी मिलने के साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सांगानेर में प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट पर अनुमानित 46 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुदान भी मिलेगा। वहीं कुछ राशि राज्य सरकार और उद्यमी वहन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तीन साल का समय दिया है।
उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने मुहान मोड पर छह बीघा और सांगा सेतु के पास पांच बीघा जमीन चिंहित की है। हालांकि इन स्थानों पर कुछ थोड़ी जमीन पर अतिक्रमण है। लेकिन यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसको हटाने का जिम्मा प्राधिकरण का है। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष पहले प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर एक जन हित याचिक दायर की गई थी। लगभग नौ वर्ष तक यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चला था। हाईकोर्ट ने इन इकाइयों के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन उद्यमियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में सांगानेर की इकाइयों के हक में फैसला सुना दिया था और इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए थे।
इसके चलते ही प्रदूषित पानी के लिए सांगानेर में दो ट्रीटमेंट प्लांट लगाना तय हुआ है। इनके लगने के बाद सांगानेर की इकाइयों को भू-उपयोग बदलने की अनुमति मिल जाएगी। इससे इकाइयों की मुश्किलें भी समाप्त हो जाएगी। सांगानेर में करीब छह सौ इकाइयां हैं। इन इकाइयों में दुनिया भर में प्रसिद्ध सांगोनरी प्रिंट छपाई व रंगाई का काम किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट कपड़े का उपयोग बेडशीट बनाने के साथ गारमेंट में होता है। इनका सालाना कारोबार लगभग सात सौ करोड़ रुपये हैं, जबकि सालाना तीन सौ करोड़ रुपये की सांगानेरी प्रिंट बेडशीट और गारमेंट का निर्यात किए जा रहे हैं।
बात पते की
ट्रीटमेंट प्लांट न होने से इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं थी। इसके चलते इन इकाइयों को बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा था।
सरकार की ढिलाई से सांगानेर प्रिंट इकाइयां मुश्किल में
Source: बिजनेस भास्कर जयपु | Last Updated 00:52(04/02/10)
सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आने के बावजूद सांगनेर में लगी रंगाई-छपाई इकाइयां मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। सरकार ने इन इकाइयों को अब तक भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं दी है। इस कारण इन इकाइयों को वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा है। उल्लेखनीय है कि सागांनेरी प्रिंट इकाइयां चलाने वाले उद्यमियों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने लिए तीन महीने पहले फाइल बनाकर जयपुर विकास प्राधिकरण को सौंप दी थी, लेकिन तीन महीने से यह फाइल दो विभागों के बीच फुटबाल बनी हुई है।
सांगानेर कपड़ा रंगाई-छपाई एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र जिनगर ने बताया कि करीब 15 वर्ष पहले प्रदूषित पानी निकलने की समस्या को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। करीब नौ वर्ष तक यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चला और हाई कोर्ट ने इन इकाइयों के खिलाफ फैसला सुना दिया था, लेकिन उद्यमियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में सांगानेर की इकाइयों के हक में फैसला सुना दिया था और इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए थे। इन इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी के लिए सांगानेर में दो प्लांट लगाना तय किया है।
इन प्लांटों पर कुल 33 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस लागत की 75 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 10 फीसदी राशि राज्य सरकार को वहन करनी है। शेष राशि उद्यमियों को लगानी है। यह प्लांट लगने के बाद ही सांगानेर की इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति मिलनी है। लेकिन उद्यमियों की तमाम कोशिशों के बावजूद न तो ट्रीटमेंट प्लांट लग पाया है और ना ही भू उपयोग बदलने की अनुमति मिल सकी है। इसके चलते सांगानेर की इकाइयों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों में दुनिया भर में प्रसिद्ध सांगोनरी प्रिंट की छपाई व रंगाई का काम किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट कपड़े का उपयोग बेड शीट बनाने के साथ गारमेंट में भी होता है।
इनका कुल कारोबार सालाना लगभग सात सौ करोड़ रुपये हैं, जबकि तीन सौ करोड़ मूल्य की सांगानेरी प्रिंट बेड शीट और गारमेंट का निर्यात किया जा रहा है। लेकिन पिछले वर्ष दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती की वजह से निर्यात और घरलू कारोबार प्रभावित होने से सांगानेर स्थित इकाइयों की वित्तीय हालात खराब हो गई है, जबकि औद्योगिक भूमि में नहीं होने से इन इकाइयों को बैंकों से लोन भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि उद्यमी लगातार सरकार को समस्याओं से अवगत करा रहे हैं।
लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण व उद्योग विभाग के ढीले रवैये के कारण इन इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं मिल सकी है। अब यह दोनो विभाग यह कह रहे हैं, कि जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग जाता है भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं मिलेगे। दूसरी तरफ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए आई.आई.एल.एफ वाटर लिमिटेड ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। यह अपनी रिपोर्ट इसी महीने सौंप देगी।
फिर भी सरकार के मौजूदा रवैये को देखते ट्रीटमेंट प्लांट लगने में डेढ़ वर्ष का समय लगने का अनुमान है। इस वजह से यह उद्यमी चिंता में घिर हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आने के बावजूद सांगनेर में लगी रंगाई-छपाई इकाइयां मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। सरकार ने इन इकाइयों को अब तक भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं दी है। इस कारण इन इकाइयों को वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा है। उल्लेखनीय है कि सागांनेरी प्रिंट इकाइयां चलाने वाले उद्यमियों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने लिए तीन महीने पहले फाइल बनाकर जयपुर विकास प्राधिकरण को सौंप दी थी, लेकिन तीन महीने से यह फाइल दो विभागों के बीच फुटबाल बनी हुई है।
सांगानेर कपड़ा रंगाई-छपाई एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र जिनगर ने बताया कि करीब 15 वर्ष पहले प्रदूषित पानी निकलने की समस्या को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। करीब नौ वर्ष तक यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चला और हाई कोर्ट ने इन इकाइयों के खिलाफ फैसला सुना दिया था, लेकिन उद्यमियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में सांगानेर की इकाइयों के हक में फैसला सुना दिया था और इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए थे। इन इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी के लिए सांगानेर में दो प्लांट लगाना तय किया है।
इन प्लांटों पर कुल 33 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस लागत की 75 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 10 फीसदी राशि राज्य सरकार को वहन करनी है। शेष राशि उद्यमियों को लगानी है। यह प्लांट लगने के बाद ही सांगानेर की इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति मिलनी है। लेकिन उद्यमियों की तमाम कोशिशों के बावजूद न तो ट्रीटमेंट प्लांट लग पाया है और ना ही भू उपयोग बदलने की अनुमति मिल सकी है। इसके चलते सांगानेर की इकाइयों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों में दुनिया भर में प्रसिद्ध सांगोनरी प्रिंट की छपाई व रंगाई का काम किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट कपड़े का उपयोग बेड शीट बनाने के साथ गारमेंट में भी होता है।
इनका कुल कारोबार सालाना लगभग सात सौ करोड़ रुपये हैं, जबकि तीन सौ करोड़ मूल्य की सांगानेरी प्रिंट बेड शीट और गारमेंट का निर्यात किया जा रहा है। लेकिन पिछले वर्ष दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती की वजह से निर्यात और घरलू कारोबार प्रभावित होने से सांगानेर स्थित इकाइयों की वित्तीय हालात खराब हो गई है, जबकि औद्योगिक भूमि में नहीं होने से इन इकाइयों को बैंकों से लोन भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि उद्यमी लगातार सरकार को समस्याओं से अवगत करा रहे हैं।
लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण व उद्योग विभाग के ढीले रवैये के कारण इन इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं मिल सकी है। अब यह दोनो विभाग यह कह रहे हैं, कि जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग जाता है भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं मिलेगे। दूसरी तरफ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए आई.आई.एल.एफ वाटर लिमिटेड ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। यह अपनी रिपोर्ट इसी महीने सौंप देगी।
फिर भी सरकार के मौजूदा रवैये को देखते ट्रीटमेंट प्लांट लगने में डेढ़ वर्ष का समय लगने का अनुमान है। इस वजह से यह उद्यमी चिंता में घिर हुए हैं।
Saturday, August 28, 2010
सांगानेर प्रिंट इकाइयों पर संकट
Source: Bhaskar network | Last Updated 02:43(29/08/10)
जयपुर. पर्यावरण मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से सांगानेरी प्रिंटिंग इकाइयों को बंद करने के नोटिस पर अब अमेरिका, इंग्लैंड में भी चिंता महसूस की जा रही है।
इन देशों में रहने वाले कई राजस्थानी प्रदेश की शान माने जाने वाले जयपुर के इस उद्योग पर आए संकट से आहत हैं। इन प्रवासियों ने सरकार से इस मामले में हल निकालने की गुजारिश की है। इधर प्रदूषण नियंत्रण मंडल का कहना है कि संचालकों की ओर से तय अवधि में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का शपथ पत्र दिए जाने के बाद इस मामले में विकल्प तलाशे जाएंगे। भास्कर में शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से 750 इकाइयों को नोटिस जारी होने की खबर पर दिनभर हडकंप मचा रहा।
न्यूयॉर्क में रहने वाली जयपुर की रुचि अग्रवाल ने बताया कि प्रिंट उद्योग को महज ट्रीटमेंट प्लांट का हवाला देकर बंद करने जैसा फैसला उचित नहीं हैं। क्यों नहीं सरकार ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करवा ले और संचालकों को अन्य नॉर्म्स के पालन के लिए पाबंद कर दे। वे इस मामले पर राज्य सरकार को भी पत्र लिख रही हैं। यहीं की हीना अग्रवाल का कहना है कि छपाई की इन यूनिटों के कारण जयपुर की देश विदेश में पहचान है और प्रदूषण न फैलने को लेकर सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए।
इधर सांगानेर रंगाई छपाई से जुड़े संचालकों ने राज्य सरकार के समक्ष शपथ पत्र देकर यथासंभव जल्द ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने का प्रस्ताव देने की योजना बनाई है। एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र जींदगर का कहना है कि इस मामले में वे सामूहिक बैठक कर सोमवार को प्रदूषण नियंत्रक मंडल के सामने अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के एक तरफा फैसले से उद्योग से जुड़े लोगों में जबर्दस्त नाराजगी है।
फैक्ट्री संचालक शपथ पत्र देकर सरकार को विश्वास दिलाते हैं तो विकल्प के बारे में सोचा जा सकता है। यदि सरकार को उचित लगा तो समय सीमा दी जा सकती है। इन्हें कोर्ट और मंडल के नियमों को हर हाल में फॉलो करना होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। - डी.एन. पांडेय, मेंबर सेक्रेट्री, प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पर्यावरण के लिए क्षेत्रवासी भी चिंतित हैं और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के प्रयास जारी हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से नोटिस वापस लेने चाहिए। वरना जयपुर की पहचान खत्म हो जाएगी। - घनश्याम तिवाड़ी, सांगानेर विधायक
जयपुर. पर्यावरण मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से सांगानेरी प्रिंटिंग इकाइयों को बंद करने के नोटिस पर अब अमेरिका, इंग्लैंड में भी चिंता महसूस की जा रही है।
इन देशों में रहने वाले कई राजस्थानी प्रदेश की शान माने जाने वाले जयपुर के इस उद्योग पर आए संकट से आहत हैं। इन प्रवासियों ने सरकार से इस मामले में हल निकालने की गुजारिश की है। इधर प्रदूषण नियंत्रण मंडल का कहना है कि संचालकों की ओर से तय अवधि में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का शपथ पत्र दिए जाने के बाद इस मामले में विकल्प तलाशे जाएंगे। भास्कर में शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से 750 इकाइयों को नोटिस जारी होने की खबर पर दिनभर हडकंप मचा रहा।
न्यूयॉर्क में रहने वाली जयपुर की रुचि अग्रवाल ने बताया कि प्रिंट उद्योग को महज ट्रीटमेंट प्लांट का हवाला देकर बंद करने जैसा फैसला उचित नहीं हैं। क्यों नहीं सरकार ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करवा ले और संचालकों को अन्य नॉर्म्स के पालन के लिए पाबंद कर दे। वे इस मामले पर राज्य सरकार को भी पत्र लिख रही हैं। यहीं की हीना अग्रवाल का कहना है कि छपाई की इन यूनिटों के कारण जयपुर की देश विदेश में पहचान है और प्रदूषण न फैलने को लेकर सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए।
इधर सांगानेर रंगाई छपाई से जुड़े संचालकों ने राज्य सरकार के समक्ष शपथ पत्र देकर यथासंभव जल्द ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने का प्रस्ताव देने की योजना बनाई है। एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र जींदगर का कहना है कि इस मामले में वे सामूहिक बैठक कर सोमवार को प्रदूषण नियंत्रक मंडल के सामने अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के एक तरफा फैसले से उद्योग से जुड़े लोगों में जबर्दस्त नाराजगी है।
फैक्ट्री संचालक शपथ पत्र देकर सरकार को विश्वास दिलाते हैं तो विकल्प के बारे में सोचा जा सकता है। यदि सरकार को उचित लगा तो समय सीमा दी जा सकती है। इन्हें कोर्ट और मंडल के नियमों को हर हाल में फॉलो करना होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। - डी.एन. पांडेय, मेंबर सेक्रेट्री, प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पर्यावरण के लिए क्षेत्रवासी भी चिंतित हैं और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के प्रयास जारी हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से नोटिस वापस लेने चाहिए। वरना जयपुर की पहचान खत्म हो जाएगी। - घनश्याम तिवाड़ी, सांगानेर विधायक
Friday, August 27, 2010
Sanganneri print सांगानेरी प्रिंट उद्योग के सहारे जीवनयापन करने वाले करीब तीन लाख लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है।
जयपुर. जयपुर के विश्वप्रसिद्ध सांगानेरी screen प्रिंट उद्योग के सहारे जीवनयापन करने वाले करीब तीन लाख लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है।
पर्यावरण मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 750 रंगाई-छपाई फैक्ट्री मालिकों को फैक्ट्री बंद करने के नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। बिजली कंपनी एवं जलदाय विभाग को इन फैक्ट्रियों के बिजली—पानी के कनेक्शन काटने को कहा गया है। मंडल ने जिला कलेक्टर को फैक्ट्री बंद नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को भी लिख दिया है। क्षेत्र में पर्यावरण को खतरा बढ़ता देखकर मंडल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
मंडल का मानना है कि ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से रंगाई-छपाई के बाद बहने वाला पानी पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इससे भी बड़ा खतरा इस पानी के उपयोग से पैदा होने वाले फल-सब्जी तथा फसलों के उपयोग से होने वाले विभिन्न जानलेवा रोग हैं। मंडल के सदस्य सचिव डी.एन. पांडेय बताते हैं कि फैक्ट्री संचालकों की गंभीरता नहीं देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
सरकार उद्योगों को संरक्षण देना चाहती है, लेकिन पर्यावरण को बनाए रखना भी हर कीमत पर जरूरी है। इधर फैक्ट्रियां बंद करने के नोटिस मिलने के साथ ही फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया है। करीब 50 साल पुराने इस रंगाई-छपाई उद्योग के कई संचालकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। संचालकों का कहना है कि पानी का प्रदूषण सांगानेर ही नहीं, कई इलाकों में है। ट्रीटमेंट प्लांट को भी जल्द ही लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से रंगाई-छपाई के उपयोग में आना वाला पानी क्षेत्र में पर्यावरण को जबर्दस्त नुकसान पहुंचा रहा है। मंडल ने सख्त रवैया अपनाते हुए फैक्ट्री बंद करने के नोटिस जारी किए हैं। फिलहाल इसके लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। - डी.एन. पांडेय, सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सरकार ने यदि संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पर्यावरण के लिए क्षेत्रवासी भी चिंतित हैं और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के प्रयास जारी हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से नोटिस वापस लेने चाहिए। - घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक
सरकार ने सख्ती की तो आंदोलन करेंगे
फैक्ट्री बंद करने के नोटिस जारी होने से तीन लाख लोगों को रोजगार का खतरा पैदा हो गया है। यदि सख्ती की गई तो आंदोलन किया जाएगा। पानी के ट्रीटमेंट के लिए कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री को मामले के समाधान की गुजारिश की गई है। - राजेंद्र जीनगर, अध्यक्ष, सांगानेर रंगाई-छपाई एसोसिएशन
Dainik bhaskar front page date 28/08/10
.....................सांगानेर की प्रिंटिंग इकाइयों का मुश्किल दौर होगा खत्म..........................
प्रदूषित पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का रास्ता होने से सांगानेर की प्रिटिंग इकाइयों की मुश्किलों का दौर समाप्त होने के आसार हो गए हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस सप्ताह शुक्रवार तक डीपीआर मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से सरकार ने इन इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते इन इकाइयों को बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब ट्रीटमेंट प्लांट लगने के बाद समस्याएं समाप्त हो जाएगी।
सांगानेर कपड़ा रंगाई-छपाई एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र जीनगर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आने के बावजूद काफी समय तक ट्रीटमेंट प्लांट की फाइल दो विभागों के बीच फुटबाल बनी रही थी। बिजनेस भास्कर ने भी इस समस्या को उठाया था। इसके चलते अब ट्रीटमेंट प्लांट की स्थपना का रास्ता खुल गया है। ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी आईआईएलएफ वाटर लिमिटेड ने डीपीआर तैयार कर ली है। डीपीआर शुक्रवार तक एसोसिएशन को मिल जाएगी। इसके बाद एसोसिएशन यह देखेगी कि डीपीआर इकाइयों की जरूरत के मुताबिक है या नहीं। और फिर इसको मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भिजवा दिया जाएगा। प्लांट को मंजूरी मिलने के साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सांगानेर में प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट पर अनुमानित 46 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुदान भी मिलेगा। वहीं कुछ राशि राज्य सरकार और उद्यमी वहन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तीन साल का समय दिया है।
उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने मुहान मोड पर छह बीघा और सांगा सेतु के पास पांच बीघा जमीन चिंहित की है। हालांकि इन स्थानों पर कुछ थोड़ी जमीन पर अतिक्रमण है। लेकिन यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसको हटाने का जिम्मा प्राधिकरण का है। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष पहले प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर एक जन हित याचिक दायर की गई थी। लगभग नौ वर्ष तक यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चला था। हाईकोर्ट ने इन इकाइयों के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन उद्यमियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में सांगानेर की इकाइयों के हक में फैसला सुना दिया था और इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए थे।
इसके चलते ही प्रदूषित पानी के लिए सांगानेर में दो ट्रीटमेंट प्लांट लगाना तय हुआ है। इनके लगने के बाद सांगानेर की इकाइयों को भू-उपयोग बदलने की अनुमति मिल जाएगी। इससे इकाइयों की मुश्किलें भी समाप्त हो जाएगी। सांगानेर में करीब छह सौ इकाइयां हैं। इन इकाइयों में दुनिया भर में प्रसिद्ध सांगोनरी प्रिंट छपाई व रंगाई का काम किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट कपड़े का उपयोग बेडशीट बनाने के साथ गारमेंट में होता है। इनका सालाना कारोबार लगभग सात सौ करोड़ रुपये हैं, जबकि सालाना तीन सौ करोड़ रुपये की सांगानेरी प्रिंट बेडशीट और गारमेंट का निर्यात किए जा रहे हैं।
बात पते की
ट्रीटमेंट प्लांट न होने से इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं थी। इसके चलते इन इकाइयों को बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा था।
Dainik bhaskar jaipur 28 अप्रैल 2010
Threat to unique block prints अद्वितीय सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट के लिए खतरा
हाथ ब्लॉक छपाई भारत में सदियों पुरानी परंपरा है.लगभग 500 वर्ष पुराना है,हाथ ब्लॉक छपाई शिल्प एक विरासत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है.हाथ ब्लॉक छपाई में सीमित उत्पादन और गहन मानव इनपुट है,
सीमित पानी,, प्राकृतिक रंजक के साथ बना,एक ब्रांड नाम हैं,परंपरागत शैली के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है.
ब्लॉक प्रिंट सांगानेर में कार्यरत 150 units लगभग 3000 परिवारों को रोजगार प्रदान करते हैं.20,000 लोग सीधे इस शिल्प पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है.
सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट में सीमित पानी की आवश्यकता होती है,प्रदूषण प्रबंधनीय सीमा के भीतर है. "Azo मुक्त रसायनों का प्रयोग, प्राकृतिक रंजक, यह पर्यावरण के अनुकूल है.
स्क्रीन प्रिंटिंग इस क्षेत्र के मुख्य प्रदूषक हैं,तो फिर hand block printers को क्यों दंडित किया जाना चाहिए?
Brij Ballabh Udaiwal ( National awarded artisan )
Shilpi
6/46 Near Silibery
Sanganer,
Pin-302029
Jaipur
01412731106
brij_ballabh@yahoo.co.uk
shilpihandicraft.com
prakhyastores.com
+919314505805
पर्यावरण मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 750 रंगाई-छपाई फैक्ट्री मालिकों को फैक्ट्री बंद करने के नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। बिजली कंपनी एवं जलदाय विभाग को इन फैक्ट्रियों के बिजली—पानी के कनेक्शन काटने को कहा गया है। मंडल ने जिला कलेक्टर को फैक्ट्री बंद नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को भी लिख दिया है। क्षेत्र में पर्यावरण को खतरा बढ़ता देखकर मंडल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
मंडल का मानना है कि ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से रंगाई-छपाई के बाद बहने वाला पानी पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इससे भी बड़ा खतरा इस पानी के उपयोग से पैदा होने वाले फल-सब्जी तथा फसलों के उपयोग से होने वाले विभिन्न जानलेवा रोग हैं। मंडल के सदस्य सचिव डी.एन. पांडेय बताते हैं कि फैक्ट्री संचालकों की गंभीरता नहीं देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
सरकार उद्योगों को संरक्षण देना चाहती है, लेकिन पर्यावरण को बनाए रखना भी हर कीमत पर जरूरी है। इधर फैक्ट्रियां बंद करने के नोटिस मिलने के साथ ही फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया है। करीब 50 साल पुराने इस रंगाई-छपाई उद्योग के कई संचालकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। संचालकों का कहना है कि पानी का प्रदूषण सांगानेर ही नहीं, कई इलाकों में है। ट्रीटमेंट प्लांट को भी जल्द ही लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से रंगाई-छपाई के उपयोग में आना वाला पानी क्षेत्र में पर्यावरण को जबर्दस्त नुकसान पहुंचा रहा है। मंडल ने सख्त रवैया अपनाते हुए फैक्ट्री बंद करने के नोटिस जारी किए हैं। फिलहाल इसके लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। - डी.एन. पांडेय, सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सरकार ने यदि संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पर्यावरण के लिए क्षेत्रवासी भी चिंतित हैं और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के प्रयास जारी हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से नोटिस वापस लेने चाहिए। - घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक
सरकार ने सख्ती की तो आंदोलन करेंगे
फैक्ट्री बंद करने के नोटिस जारी होने से तीन लाख लोगों को रोजगार का खतरा पैदा हो गया है। यदि सख्ती की गई तो आंदोलन किया जाएगा। पानी के ट्रीटमेंट के लिए कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री को मामले के समाधान की गुजारिश की गई है। - राजेंद्र जीनगर, अध्यक्ष, सांगानेर रंगाई-छपाई एसोसिएशन
Dainik bhaskar front page date 28/08/10
.....................सांगानेर की प्रिंटिंग इकाइयों का मुश्किल दौर होगा खत्म..........................
प्रदूषित पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का रास्ता होने से सांगानेर की प्रिटिंग इकाइयों की मुश्किलों का दौर समाप्त होने के आसार हो गए हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस सप्ताह शुक्रवार तक डीपीआर मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से सरकार ने इन इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते इन इकाइयों को बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब ट्रीटमेंट प्लांट लगने के बाद समस्याएं समाप्त हो जाएगी।
सांगानेर कपड़ा रंगाई-छपाई एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र जीनगर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आने के बावजूद काफी समय तक ट्रीटमेंट प्लांट की फाइल दो विभागों के बीच फुटबाल बनी रही थी। बिजनेस भास्कर ने भी इस समस्या को उठाया था। इसके चलते अब ट्रीटमेंट प्लांट की स्थपना का रास्ता खुल गया है। ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी आईआईएलएफ वाटर लिमिटेड ने डीपीआर तैयार कर ली है। डीपीआर शुक्रवार तक एसोसिएशन को मिल जाएगी। इसके बाद एसोसिएशन यह देखेगी कि डीपीआर इकाइयों की जरूरत के मुताबिक है या नहीं। और फिर इसको मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भिजवा दिया जाएगा। प्लांट को मंजूरी मिलने के साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सांगानेर में प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट पर अनुमानित 46 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुदान भी मिलेगा। वहीं कुछ राशि राज्य सरकार और उद्यमी वहन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तीन साल का समय दिया है।
उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने मुहान मोड पर छह बीघा और सांगा सेतु के पास पांच बीघा जमीन चिंहित की है। हालांकि इन स्थानों पर कुछ थोड़ी जमीन पर अतिक्रमण है। लेकिन यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसको हटाने का जिम्मा प्राधिकरण का है। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष पहले प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर एक जन हित याचिक दायर की गई थी। लगभग नौ वर्ष तक यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चला था। हाईकोर्ट ने इन इकाइयों के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन उद्यमियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में सांगानेर की इकाइयों के हक में फैसला सुना दिया था और इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए थे।
इसके चलते ही प्रदूषित पानी के लिए सांगानेर में दो ट्रीटमेंट प्लांट लगाना तय हुआ है। इनके लगने के बाद सांगानेर की इकाइयों को भू-उपयोग बदलने की अनुमति मिल जाएगी। इससे इकाइयों की मुश्किलें भी समाप्त हो जाएगी। सांगानेर में करीब छह सौ इकाइयां हैं। इन इकाइयों में दुनिया भर में प्रसिद्ध सांगोनरी प्रिंट छपाई व रंगाई का काम किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट कपड़े का उपयोग बेडशीट बनाने के साथ गारमेंट में होता है। इनका सालाना कारोबार लगभग सात सौ करोड़ रुपये हैं, जबकि सालाना तीन सौ करोड़ रुपये की सांगानेरी प्रिंट बेडशीट और गारमेंट का निर्यात किए जा रहे हैं।
बात पते की
ट्रीटमेंट प्लांट न होने से इकाइयों को भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं थी। इसके चलते इन इकाइयों को बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पा रहा था।
Dainik bhaskar jaipur 28 अप्रैल 2010
Threat to unique block prints अद्वितीय सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट के लिए खतरा
हाथ ब्लॉक छपाई भारत में सदियों पुरानी परंपरा है.लगभग 500 वर्ष पुराना है,हाथ ब्लॉक छपाई शिल्प एक विरासत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है.हाथ ब्लॉक छपाई में सीमित उत्पादन और गहन मानव इनपुट है,
सीमित पानी,, प्राकृतिक रंजक के साथ बना,एक ब्रांड नाम हैं,परंपरागत शैली के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है.
ब्लॉक प्रिंट सांगानेर में कार्यरत 150 units लगभग 3000 परिवारों को रोजगार प्रदान करते हैं.20,000 लोग सीधे इस शिल्प पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है.
सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट में सीमित पानी की आवश्यकता होती है,प्रदूषण प्रबंधनीय सीमा के भीतर है. "Azo मुक्त रसायनों का प्रयोग, प्राकृतिक रंजक, यह पर्यावरण के अनुकूल है.
स्क्रीन प्रिंटिंग इस क्षेत्र के मुख्य प्रदूषक हैं,तो फिर hand block printers को क्यों दंडित किया जाना चाहिए?
Brij Ballabh Udaiwal ( National awarded artisan )
Shilpi
6/46 Near Silibery
Sanganer,
Pin-302029
Jaipur
01412731106
brij_ballabh@yahoo.co.uk
shilpihandicraft.com
prakhyastores.com
+919314505805
Monday, August 23, 2010
Pollution potential Studies at Small Scale Textile, Dyeing and Printing Units at Sanganer, Jaipur (Rajasthan)
Pollution potential Studies at Small Scale Textile, Dyeing and Printing Units at Sanganer, Jaipur (Rajasthan)
Sanganer town is situated at outskirt of Jaipur and known for its textile (bed-sheets) dying and printing at twelve clusters of small-scale industries. The main process involved in textile processing units are de-sizing, bleaching, dying, screen printing and post-print washing. Most of the industries have been using rapid indigo, direct aniline black dyes however, none of the industry has any effluent treatment plant. The untreated industrial wastewater along with untreated domestic sewage may be seen accumulated in many areas in absence of proper drainage. Sometimes, the wastewater joins local nullah/canal through kuchcha drains. The possibility of percolation of coloured effluent resulting into groundwater pollution is quite high.
The proposal of installation of CETP in different clusters mooted by RSPCB was not accepted either, by the industries and their association due to high capital and operational cost. Legal action has been launched by State Pollution Control Board against these industries.
The pollution potential assessment studies have been undertaken by CPCB Zonal Office – Bhopal to assess the pollution generated by the industries in different clusters in Sanganer town and to find out a viable solution for pollution control. The findings and major recommendations of the study include the following:
o Out of the total 450 units, desizing is undertaken at 39 units, bleaching in 76, dyeing in 120; printing and screen washing at 257 and post-print washings at 75 units either independently or in combination of two or more unit processes. These unit processes are generating wastewater.
o Maximum number of industries are located in the Mohana road areas, Jaipur Gate, Diggimalpura road, Khatri Nagar & Shikarpura road. The wastewater from these industrial units is discharged either into Amanishah nullah or Newtha canal or Chandlai canal. Amanishah nullah is a natural drain carrying sewage from south Jaipur. The wastewater from two canals is used for irrigation.
o Total industrial wastewater discharge from the industries located in the catchment of Amanishah nullah, has been calculated as 14.95 mld which is only 5% of total city sewage flowing into the nullah.
o The construction of sewage treatment plant (STP) and lying of sewer lines is being undertaken in southern Jaipur. The construction of sewer line has been completed upto Bambala pulai (at Tonk road).
o The process (batch process) like dyeing and washing of screens, discharges high TDS and COD bearing effluents. Desizing unit process produces effluents with high conductivity, TDS, COD, BOD & Chlorides. Bleaching unit process also produced high conductivity, TDS, COD & Chloride bearing wastewater while post-print washing process waste contained high COD & Chloride.
o Characterization of wastewater from the major drains has also been carried out for important pollutants like TDS, Conductivity, Chloride, COD & BOD. Phenol has been found very high in Khatri Nagar, Mohana road area.
o Groundwater samples from different localities in clusters where wastewater was discharged on open land, indicated high Conductivity and TDS.
o The total wastewater discharge from the six clusters of industries is 38.98 mld while 14.95 mld joins to Amanishah nullah and 24.03 mld to Newtha and Chandlai canal. The pollution load being contributed through major drains from Mohana road, Ramsinghpura (Shikarpura) and Khatri Nagar areas respectively.
o The total industrial wastewater discharge estimated as 49.92 mld added through seven industrial clusters. The pollution load in terms of BOD was estimated as 14827 kg/d and TSS as 10861 kg/d. It was estimated that total 59 mld mixed wastewater added into receiving water bodies such as Amanishah nullah, Newtha canal and Chandlai canal.
Most of the industries are very small spread in twelve clusters and cannot afford individual ETPs. CETP may not be viable solution especially in the clusters having lesser number of industries, which can share the cost of CETP and its operation. Besides, providing twelve CETPs in a small town appears uneconomical and non-viable. The Public Health Engineering Department has planned to provide elaborate wastewater collection system in the area terminating into sewage treatment plant. The scheme for acceptance of industrial effluent into public sewer may be undertaken by local authorities based on "Sewer Regulations" of Gujarat State.
Sanganer town is situated at outskirt of Jaipur and known for its textile (bed-sheets) dying and printing at twelve clusters of small-scale industries. The main process involved in textile processing units are de-sizing, bleaching, dying, screen printing and post-print washing. Most of the industries have been using rapid indigo, direct aniline black dyes however, none of the industry has any effluent treatment plant. The untreated industrial wastewater along with untreated domestic sewage may be seen accumulated in many areas in absence of proper drainage. Sometimes, the wastewater joins local nullah/canal through kuchcha drains. The possibility of percolation of coloured effluent resulting into groundwater pollution is quite high.
The proposal of installation of CETP in different clusters mooted by RSPCB was not accepted either, by the industries and their association due to high capital and operational cost. Legal action has been launched by State Pollution Control Board against these industries.
The pollution potential assessment studies have been undertaken by CPCB Zonal Office – Bhopal to assess the pollution generated by the industries in different clusters in Sanganer town and to find out a viable solution for pollution control. The findings and major recommendations of the study include the following:
o Out of the total 450 units, desizing is undertaken at 39 units, bleaching in 76, dyeing in 120; printing and screen washing at 257 and post-print washings at 75 units either independently or in combination of two or more unit processes. These unit processes are generating wastewater.
o Maximum number of industries are located in the Mohana road areas, Jaipur Gate, Diggimalpura road, Khatri Nagar & Shikarpura road. The wastewater from these industrial units is discharged either into Amanishah nullah or Newtha canal or Chandlai canal. Amanishah nullah is a natural drain carrying sewage from south Jaipur. The wastewater from two canals is used for irrigation.
o Total industrial wastewater discharge from the industries located in the catchment of Amanishah nullah, has been calculated as 14.95 mld which is only 5% of total city sewage flowing into the nullah.
o The construction of sewage treatment plant (STP) and lying of sewer lines is being undertaken in southern Jaipur. The construction of sewer line has been completed upto Bambala pulai (at Tonk road).
o The process (batch process) like dyeing and washing of screens, discharges high TDS and COD bearing effluents. Desizing unit process produces effluents with high conductivity, TDS, COD, BOD & Chlorides. Bleaching unit process also produced high conductivity, TDS, COD & Chloride bearing wastewater while post-print washing process waste contained high COD & Chloride.
o Characterization of wastewater from the major drains has also been carried out for important pollutants like TDS, Conductivity, Chloride, COD & BOD. Phenol has been found very high in Khatri Nagar, Mohana road area.
o Groundwater samples from different localities in clusters where wastewater was discharged on open land, indicated high Conductivity and TDS.
o The total wastewater discharge from the six clusters of industries is 38.98 mld while 14.95 mld joins to Amanishah nullah and 24.03 mld to Newtha and Chandlai canal. The pollution load being contributed through major drains from Mohana road, Ramsinghpura (Shikarpura) and Khatri Nagar areas respectively.
o The total industrial wastewater discharge estimated as 49.92 mld added through seven industrial clusters. The pollution load in terms of BOD was estimated as 14827 kg/d and TSS as 10861 kg/d. It was estimated that total 59 mld mixed wastewater added into receiving water bodies such as Amanishah nullah, Newtha canal and Chandlai canal.
Most of the industries are very small spread in twelve clusters and cannot afford individual ETPs. CETP may not be viable solution especially in the clusters having lesser number of industries, which can share the cost of CETP and its operation. Besides, providing twelve CETPs in a small town appears uneconomical and non-viable. The Public Health Engineering Department has planned to provide elaborate wastewater collection system in the area terminating into sewage treatment plant. The scheme for acceptance of industrial effluent into public sewer may be undertaken by local authorities based on "Sewer Regulations" of Gujarat State.
Saturday, August 21, 2010
प्रदूषण के सांगानेर कस्बे में स्थिति चिंताजनक हो गई है.
यह एक अपराध है,
Discharge of polluted trade effluent from Sanganer based textile screen printing industrial plants, the underground water in the Sanganer town of the city of Jaipur, has been contaminated. Situation of pollution in the sanganer town has become alarming.
Forthwith, close down textile screen printing industrial plants at Sanganer town. This is a criminal offence,punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six month but which may extend to six years and with fine.
Discharge of polluted trade effluent from Sanganer based textile screen printing industrial plants, the underground water in the Sanganer town of the city of Jaipur, has been contaminated. Situation of pollution in the sanganer town has become alarming.
Forthwith, close down textile screen printing industrial plants at Sanganer town. This is a criminal offence,punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six month but which may extend to six years and with fine.
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